डीएम को रिपोर्ट सौंपने के बाद शुरू हुई कार्रवाई, शासन को भी भेजा गया प्रस्ताव उन्नाव। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गोवंश संरक्षण अभियान की तस्वीर उस समय सवालों के घेरे में आ गई, जब सरोसी ब्लॉक के थाना गांव स्थित वृहद गोसंरक्षण केंद्र में लापरवाही की परतें एक-एक कर खुलती चली गईं। निरीक्षण के दौरान चार गोवंश मृत मिले थे। उनके शव खुले में पड़े थे और आवारा कुत्ते उन्हें नोच रहे थे। वहीं जीवित गोवंशों के सामने रखी चरहियां खाली थीं। न हरा चारा था, न भूसा और न ही पोषक आहार। हालात देखकर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) डॉ. विनोद कुमार ने गोशाला का संचालन कर रही लखनऊ की संस्था पूजा श्रम सहकारी संविदा एवं निर्माण समिति लिमिटेड के खिलाफ माखी थाने में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करा दी। जानकारी के अनुसार शासन ने एक मई 2026 से इस वृहद गोसंरक्षण केंद्र के संचालन की जिम्मेदारी उक्त संस्था को सौंपी थी। 29 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए गोशाला की बदहाली और गोवंशों की मौत की सूचना मिलने पर सीवीओ खुद मौके पर पहुंचे और पूरे केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो तस्वीर सामने आई, वह बेहद चिंताजनक थी। गोवंशों को खिलाने के लिए चरही पूरी तरह खाली मिली। हरा चारा और भूसा उपलब्ध नहीं था। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पशुओं को पोषक आहार देने के बजाय मक्का का सड़ा हुआ अवशेष खिलाया जा रहा था। पर्याप्त भोजन और देखभाल न मिलने से गोवंशों की हालत खराब थी। परिसर में चार गोवंश मृत पड़े मिले, जिनके शवों को समय पर हटाया तक नहीं गया था और आवारा कुत्ते उन्हें नोच रहे थे। सीवीओ ने बताया कि निरीक्षण के बाद संस्था की संचालिका से कई बार मोबाइल फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद पूरी जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई। रिपोर्ट देखने के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। आदेश मिलते ही माखी थाने में संस्था के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सिर्फ एफआईआर तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। सीवीओ ने बताया कि यही संस्था जिले की तीन अन्य गोशालाओं का संचालन भी कर रही है। थाना गांव गोसंरक्षण केंद्र में मिली अनियमितताओं के बाद शासन को पत्र भेजकर इन तीनों गोशालाओं का संचालन अधिकार भी वापस लेने की संस्तुति की गई है। सीवीओ ने बताया कि जनपद के गोशाला नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सीवीओ डॉ. हरिओम सिंह को पहले मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत बताकर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी। इसके बाद वह स्वयं माखी थाने पहुंचे और संस्था के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर, माखी थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की तहरीर पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अन्य गोशालाओं पर भी लटकी कार्रवाई की तलवार थाना गांव गोसंरक्षण केंद्र में सामने आई लापरवाही के बाद प्रशासन अब उसी संस्था द्वारा संचालित जिले की अन्य गोशालाओं की भी समीक्षा करेगा। सीवीओ ने शासन को पत्र भेजकर संस्था से गोसंरक्षण केंद्रों के संचालन का अधिकार वापस लेने की संस्तुति की है। यदि शासन से मंजूरी मिलती है तो संस्था से सभी गोशालाओं का संचालन वापस लिया जा सकता है।

डीएम बोले, लक्ष्य पूरे करें वरना कार्रवाई को तैयार रहें आयुष्मान कार्ड, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण और एंबुलेंस व्यवस्था सुधारने की दी हिदायत उन्नाव। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और कमजोर कार्यप्रणाली पर शुक्रवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीना का सख्त रुख देखने को मिला। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही और जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदारियों में किसी भी तरह की ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) और एक आशा कर्मी के लंबे समय से बिना सूचना अनुपस्थित रहने का मामला सामने आने पर दोनों को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए।समीक्षा में पता चला कि बिछिया ब्लॉक के धूरकेत उपकेंद्र पर तैनात सीएचओ शिवांगी सिंह और डीह उपकेंद्र की आशा कर्मी शैल सिंह कई महीनों से बिना सूचना के ड्यूटी से गायब थीं। विभाग की ओर से कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद दोनों ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया। इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में नवाबगंज और हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रगति भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सभी मानकों में जल्द सुधार दिखाई देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अगली समीक्षा तक स्थिति में बदलाव नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि आशा और आशा संगिनी की भूमिका पर नियमित निगरानी रखी जाए। यदि किसी स्तर पर निजी अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए मिलीभगत की शिकायत मिलती है तो तत्काल जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में अधिक से अधिक संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने और इसकी जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान डीएम ने पात्र लाभार्थियों के अधिक से अधिक गोल्डन कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि आशा और आशा संगिनी का मानदेय हर महीने की 10 तारीख तक हर हाल में भुगतान किया जाए। उन्होंने एंबुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम में सुधार लाने और जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान भी जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा में डीएम ने घर-घर सर्वे कर खांसी, जुकाम, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड जैसे रोगों के संभावित मरीजों की समय पर पहचान करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर उनका टीकाकरण पूरा कराया जाए, ताकि कोई भी बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। बैठक के समापन पर जिलाधिकारी ने दोहराया कि सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जरूरी दवाएं उपलब्ध रहें, चिकित्सक नियमित रूप से ड्यूटी करें और मरीजों को बेहतर इलाज मिले। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज, परियोजना निदेशक तेजवंत सिंह, जिला विकास अधिकारी देव चतुर्वेदी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेआर सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने दिखाई हरी झंडी, ओवरस्पीडिंग से लेकर मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग तक पर रहेगी निगरानी उन्नाव। जिले में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने तकनीक का सहारा लिया है। अब शहर और प्रमुख मार्गों पर दौड़ने वाली इंटरसेप्टर कार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन परिसर से इंटरसेप्टर कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह और सीओ बीघापुर मधुनाथ मिश्र समेत यातायात पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इंटरसेप्टर कार आधुनिक उपकरणों से लैस है, जिसके जरिए सड़क पर चल रहे वाहनों की निगरानी की जाएगी। नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक अब ओवरस्पीडिंग, मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाना, सीट बेल्ट का प्रयोग न करना, रॉन्ग साइड वाहन चलाना, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष नजर रखी जाएगी। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। एसएसपी जय प्रकाश सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात नियमों का पालन बेहद जरूरी है। इंटरसेप्टर कार का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों में सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सड़क पर जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करें।पुलिस का मानना है कि इंटरसेप्टर कार के संचालन से यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगेगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। इन नियमों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर इंटरसेप्टर कार के संचालन के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस विशेष रूप से तय गति सीमा से अधिक रफ्तार (ओवरस्पीडिंग), वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाना, रॉन्ग साइड वाहन दौड़ाना, लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी नजर रखी जाएगी और नियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।