निजीकरण के बाद पैमाने पर बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की होगी छटनी   निजीकरण के पहले ही आउटसोर्स कर्मियों को बड़े पैमाने पर हटाया जा रहा है, बिजली कर्मियों का गुस्सा बढ़ा   लगातार चौथे दिन बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया  लखनऊ 17 जनवरी । विद्युत कर्मचारी संघ के संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आवाहन पर आज लगातार चौथे दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया और विरोध सभा की। काली पट्टी बांधकर विरोध सभा करने का अभियान 18 जनवरी को भी जारी रहेगा।संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के बाद बिजली कर्मियों ,जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं की बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाली है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 44330 पद हैं और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 33161 पद है। निजीकरण होने के बाद यह 77491पद समाप्त हो जाएंगे और स्वाभाविक तौर पर कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी होगी। इसमें 50 हजार संविदा कर्मी, 23818 तकनीशियन और अन्य कर्मचारी,2154 जूनियर इंजीनियरों और 1518 अभियंताओं के पद हैं।         संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण होने के पहले ही संविदा कर्मियों की छटनी की जा रही है जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है।  उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद दिल्ली और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को वी आर एस देकर हटाया गया था। आगरा में टोरेंट पॉवर कंपनी ने पॉवर कॉरपोरेशन के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। ग्रेटर नोएडा में नोएडा पॉवर कंपनी ने भी उप्र राज्य विद्युत परिषद के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। इन सबको देखते हुए बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के आर एफ पी डॉक्यूमेंट में अर्ली वी आर एस का उल्लेख किया गया है। सामान्यतया वी आर एस 30-35 साल की नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए होता है किन्तु अर्ली वी आर एस से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कम सर्विस वाले कर्मचारियों की छुट्टी की जाने वाली है।आज वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, अलीगढ़, मथुरा, एटा,कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बरेली, देवी पाटन, सुल्तानपुर, अयोध्या, झांसी, बांदा, उरई, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, पनकी, हरदुआगंज, परीक्षा, जवाहरपुर, ओबरा, और अनपरा में बड़ी सभाएं की गई।

उन्नाव रेप मामले के दोषी बीजेपी नेता रहे कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं मिली राहत, 20 जनवरी को सरेंडर करने का आदेश!  नई दिल्ली/उत्तर प्रदेश : दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए गए कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहले कुलदीप सिंह सेंगर 20 जनवरी को सरेंडर करें, उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगीसुनवाई के दौरान इस मामले की सुनवाई से जस्टिस धर्मेश शर्मा ने खुद को अलग कर लिया उन्होंने कहा कि तीस हजारी कोर्ट में उन्होंने इस मामले पर फैसला सुनाया था, इसलिए वे इस मामले से खुद को अलग कर रहे हैं इसके बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस मामले को उस बेंच में लिस्ट किया जाए जिस बेंच में जस्टिस धर्मेश शर्मा शामिल नहीं हो तब कुलदीप सेंगर के वकील ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि एम्स ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद के आपरेशन की तिथि तय की है इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि पहले आप सरेंडर करें, उसके बाद हम अर्जी पर विचार करेंगे एम्स आपको ऑपरेशन की दूसरी तिथि देगाआपको बता दें कि 16 जनवरी को सिंगल बेंच ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी से नेता रहे कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया था जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने CBI के मेडिकल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि एम्स के डॉक्टरों ने कुलदीप सिंह सेंगर के मोतियाबिंद का ऑपरेशन 24 जनवरी को तय किया है इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को कुलदीप के मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है!

दुष्कर्म पीड़िता के बयान को हमेशा पूरा सच नहीं माना जा सकता, इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी!  उत्तर प्रदेश प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रेप के मामले में पीड़िता के बयान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन हमेशा उसे ही पूरा सच नहीं माना जा सकता, यह अहम टिप्पणी न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने की वह बरेली के विशारतगंज थाने में दर्ज रेप के मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने आरोपी अभिषेक भारद्वाज को जमानत दे दीकोर्ट ने कहा कि मामले की रिकॉर्ड से पता चलता है कि पीड़िता का याची के प्रति झुकाव था वह स्वेच्छा से उसके साथ गई थी याची के प्रति अपने प्यार और जुनून के कारण पीड़िता ने यौन संबंध बनाने की सहमति व्यक्त की कोर्ट ने कहा कि रेप के मामले में निस्संदेह पीड़िता के बयान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आजकल यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सभी मामलों में पीड़िता हमेशा पूरी कहानी सच-सच बताएगी,आपको बता दें नौकरी का झांसा देकर रेप करने का कराया था मुकदमा तथ्यों के अनुसार पीड़िता ने याची व 4 अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई इसमें आरोप लगाया कि उसकी शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी याची उसके घर आता-जाता था इसी बीच याची ने उसे अपने कार्यालय में नौकरी दिलाने का झांसा दिया, जहां वह काम करने लगी याची ने पीड़िता से कहा कि वह उसकी सरकारी नौकरी लगवा देगा इसके बाद 5 लाख रुपये के सोने के जेवरात ले लिए. नौकरी का झांसा देकर कृष्णा रेजीडेंसी होटल में ले जाकर उसके साथ जबरन संबंध बनाए पीड़िता के विरोध करने पर उसने उससे शादी करने का वादा कियाइसके बाद नौकरी का झांसा देकर उसे कई बार लखनऊ स्थित होटल में ले गया वहां उसके साथ रेप किया उसने करगैना स्थित अपने कार्यालय में भी उसके साथ रेप किया याची के कहने पर पीड़िता अपने मायके में रहने लगी याची ने अपने विशारतगंज स्थित कार्यालय में भी उसका शारीरिक शोषण किया इसके बाद पीड़िता अपने जेवरात वापस लेने के लिए याची के घर गई तो उसे बंधक बना लिया और मारा-पीटा. कहा कि जेवरात भूल जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे जब उसने एसएसपी से शिकायत की तो संबंधित थाने की पुलिस समझौता करने का दबाव बनाने लगीरेप पीड़िता और आरोपी के चैट ने खोले राज, दूसरी ओर याची का कहना था कि पीड़िता विवाहित है याची उसे लंबे समय से जानता है. वह पीड़िता के घर आता-जाता था. यह दलील दी गई कि विवाहित होने के बावजूद पीड़िता का याची के साथ विवाहेतर संबंध था, यह रेप का नहीं बल्कि संबंधित पक्षों के बीच सहमति से संबंध का मामला था पीड़िता और याची के बीच विभिन्न चैट का हवाला देते हुए यह दर्शाया गया कि पीड़िता स्वेच्छा से याची के प्रति गहरी चिंता और झुकाव रखती थी यह भी दलील दी गई कि जब पीड़िता के पति और परिवार के अन्य सदस्यों को याची के साथ पीड़िता के संबंध के बारे में पता चला तो पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए झूठी और मनगढ़ंत कहानियों पर डेढ़ साल की देरी से प्राथमिकी दर्ज कराई.यह भी दलील दी गई कि पीड़िता पहले से ही विवाहित है, इसलिए याची की ओर से पीड़िता से शादी का वादा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. जहां तक पीड़िता की तस्वीरें वायरल करने के आरोप का सवाल है, तो दलील दी गई कि उक्त तस्वीरों में कोई अश्लीलता नहीं है कोर्ट ने माना कि अभियुक्त के प्रति पीड़िता के झुकाव को साबित करने के लिए रिकार्ड में सामग्री उपलब्ध है, इसलिए इस मामले में उसके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता!