बरेली जनपद में फतेहगंजपूर्वी क्षेत्र स्थित द्वारिकेश शुगर मिल प्रांगण में गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार मंगलवार को गन्ना सर्वेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहाँ कार्यक्रम में गन्ना सर्वेक्षण कार्य को अधिक सटीक एवं पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में उप गन्ना आयुक्त बरेली परिक्षेत्र बरेली राजेश मिश्रा,ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बरेली व फरीदपुर, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति फरीदपुर तथा संबंधित गन्ना विकास परिषदों के पर्यवेक्षक समेत चीनी मिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार त्यागी,मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) पवन कुमार चतुर्वेदी,उप महाप्रबंधक(गन्ना विकास) दिनेश कुमार शर्मा,सहायक महाप्रबंधक उपेन्द्र कुमार उपाध्याय और मुख्य प्रबंधक (आईटी) सुनील पुनिया उपस्थित रहे। प्रशिक्षण दौरान मुख्य प्रबंधक (आईटी) सुनील पुनिया द्वारा जीपीएस मशीन के माध्यम से गन्ना सर्वेक्षण करने की लाभ विधि मार्गदर्शन किया गया।वहीं मुख्य महाप्रबंधक (गन्ना) द्वारा सर्वे नीति का विस्तृत जानकारी ज्ञात कराते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए कि सर्वे कार्य पूर्ण मेंहनत और ईमानदारी से किया जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसान द्वारा जिस प्रजाति का गन्ना बोया गया है उसी प्रजाति के अनुसार सर्वे एवं तौल की जाएगी।सप्लाई टिकट में किसी प्रकार की छेड़छाड़ कर तौल कराने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही यह भी कहा कि सर्वे उसी किसान के नाम पर किया जाए जिसके नाम भू-राजस्व अभिलेख दर्ज हैं तथा मौके पर गन्ने का सत्यापन भी किया जाएगा। गन्ना सर्वेक्षण कार्य नजदीक आ रही 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक संपन्न कराया जाएगा।अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों को निर्धारित समयँ सीमा में ही कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैँ।

97 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी, गांवों में बढ़ेंगी बुनियादी सुविधाएं उन्नाव। बिछिया विकासखंड में मंगलवार को हुई क्षेत्र पंचायत की बैठक विकास योजनाओं के लिहाज से अहम रही। बैठक में जहां नए कार्यों को हरी झंडी दी गई, वहीं पिछले साल पूरे हुए कामों को जनता के नाम समर्पित भी किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में कुल 97 विकास कार्यों के प्रस्ताव रखे गए। इन कामों की अनुमानित लागत करीब 3.20 करोड़ रुपये है। चर्चा के बाद सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इन योजनाओं में गांवों की सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं, जिनसे स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। बैठक का दूसरा अहम हिस्सा रहा बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरे हुए कार्यों का लोकार्पण। करीब 10.40 करोड़ रुपये की लागत से कराए गए इन विकास कार्यों को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने इसे क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया।कार्यक्रम में पुरवा विधायक अनिल सिंह, सदर विधायक पंकज गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख नीरज गुप्ता और अरुण सिंह मौजूद रहे। सभी ने विकास कार्यों की गति बनाए रखने और गुणवत्ता पर खास ध्यान देने की बात कही। बैठक के दौरान ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों का अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। साथ ही सभी से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर आगे रखें, ताकि योजनाओं का लाभ सही जगह तक पहुंचे। इस मौके पर बीडीओ फहद खान समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का माहौल सहयोगात्मक रहा और ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बनती नजर आई।

सिलाई-कढ़ाई से आत्मनिर्भर बनाने और पुरुष बंदियों को भी कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने पर जोर उन्नाव। जिला कारागार में बंद महिला कैदियों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और पुनर्वास को लेकर प्रशासन ने सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के साथ जेल निरीक्षण पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खासतौर पर महिला बंदियों की सेहत पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बंदियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और जरूरत के मुताबिक आयरन सिरप व कैल्शियम की खुराक समय-समय पर दी जाती रहे। जेल में रह रहे छोटे बच्चों के लिए भी अलग से व्यवस्था पर जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि बच्चों को पौष्टिक आहार, जैसे प्रोटीन और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ मिलें और उनका टीकाकरण तय समय पर हो। जिलाधिकारी ने महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने जेल प्रशासन से कहा कि सिलाई, कढ़ाई और बुनाई जैसे कौशल सिखाने के लिए नियमित प्रशिक्षण चलाया जाए, ताकि रिहाई के बाद वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसी तरह पुरुष बंदियों को भी विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने के निर्देश दिए गए, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में आसानी से लौट सकें। निरीक्षण के दौरान डीएम ने जेल के मेस, अस्पताल और साफ-सफाई की व्यवस्था देखी। उन्होंने साफ कहा कि जेल में किसी भी तरह की प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने पर पूरी जिम्मेदारी तय होगी, इसलिए सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जाए। खाने की गुणवत्ता पर भी उन्होंने विशेष ध्यान देने को कहा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बंदियों को दिया जाने वाला भोजन मानक के अनुरूप हो और इस संबंध में किसी भी तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए।जिलाधिकारी ने कुछ बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं भी जानीं। उन्होंने जेल प्रशासन से कहा कि निरुद्ध बंदियों पर सतर्क नजर रखी जाए और उनकी जरूरी समस्याओं का समय पर समाधान किया जाए।