अनुशासनहीनता और गोपनीयता भंग करने का आरोप, बाबू बोले- मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया उन्नाव। अचलगंज नगर पंचायत में सोमवार को उस समय हलचल मच गई जब नगर पंचायत अध्यक्ष ने कार्यालय में तैनात लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्रवाई के बाद कार्यालय के रिकॉर्ड को लेकर भी स्थिति असामान्य हो गई। बताया गया कि निलंबित लिपिक अपने कक्ष में ताला लगाकर उसकी चाबी अपने साथ ले गए। इसके बाद अभिलेखों की सुरक्षा को देखते हुए अधिशासी अधिकारी ने उसी कक्ष पर दूसरा ताला लगवा दिया। जानकारी के मुताबिक, नगर पंचायत के गठन के समय से धीरेंद्र यादव कार्यालय लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने 31 जुलाई को अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश में लिपिक पर कार्यालय की गोपनीय जानकारी बाहर साझा करने और अनुशासनहीनता करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को भी पत्र भेजकर कार्रवाई से अवगत कराया गया है। निलंबन की सूचना मिलते ही कार्यालय का माहौल गरमा गया। बताया जाता है कि धीरेंद्र यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में ताला लगा दिया और चाबी अपने साथ लेकर चले गए। इससे जरूरी सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा और कार्यालय संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई। इसके बाद ईओ शालिनी त्रिपाठी ने एहतियात के तौर पर उसी कक्ष पर दूसरा ताला लगवा दिया, ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रह सकें। उधर, निलंबित लिपिक धीरेंद्र यादव ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाते हुए यह कार्रवाई की गई है। उनका दावा है कि उचित मंच पर वह अपना पक्ष रखेंगे। ईओ शालिनी त्रिपाठी ने बताया कि लिपिक को निलंबित करने का अधिकार नगर पंचायत अध्यक्ष के पास है। उन्होंने कहा कि कार्यालय में रखे सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए एहतियातन कार्यालय कक्ष पर दूसरा ताला लगाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की नगर पंचायत में चर्चा बनी हुई है और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजर है।

68.85 लाख रुपये का भुगतान पहले से रुका; अधिकारी बोले, जवाब संतोषजनक नहीं मिला उन्नाव। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नवविवाहित जोड़ों को दिए गए टीएमसी झंडे जैसे प्रिंट वाले गद्दों का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। गद्दों की सप्लाई करने वाली अलीगढ़ की फर्म ने जिला समाज कल्याण विभाग को ईमेल के जरिए अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन विभाग इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। अब फर्म को नियमानुसार दो और नोटिस भेजे जाएंगे। यदि इसके बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 24 जुलाई को हड़हा स्थित डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समारोह में सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिया गया। इन्हीं उपहारों में शामिल कुछ गद्दों का कवर चर्चा का विषय बन गया। गद्दों का रंग हरा, सफेद और केसरिया था तथा उन पर फूलों की डिजाइन के साथ अंग्रेजी में टीएमसी लिखा हुआ था। लोगों ने इसे पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के झंडे से मिलता-जुलता बताया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। जांच में सामने आया कि इन गद्दों की आपूर्ति अलीगढ़ के बरौली रोड, पटवारी का नगर स्थित मेसर्स इंडियन जनरल ट्रेडर्स ने की थी। मामला सामने आने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पांडेय ने फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। अब फर्म की ओर से ईमेल के माध्यम से जवाब भेजा गया है, लेकिन विभाग का कहना है कि उसमें उठाए गए सवालों का स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सरकारी प्रक्रिया के तहत किसी भी फर्म को कार्रवाई से पहले तीन अवसर दिए जाते हैं। पहला जवाब असंतोषजनक मिलने के बाद अब दो और नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि इसके बाद भी फर्म अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है तो उसे काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित फर्म का करीब 68.85 लाख रुपये का भुगतान पहले ही रोक दिया गया है। अंतिम निर्णय फर्म के अगले जवाब और नियमानुसार पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा। इस पूरे मामले ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सामग्री की गुणवत्ता और सप्लाई प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर विभाग की अगली कार्रवाई और फर्म के जवाब पर टिकी हुई है।

सम्मान समारोह में जल्द भुगतान का मिला था भरोसा, टॉप-10 में शामिल छात्रों ने कहा, हर बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा उन्नाव। जिले के मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किए जाने के बाद घोषित प्रोत्साहन राशि का इंतजार अब नाराजगी में बदलने लगा है। करीब दो महीने बीत जाने के बावजूद राशि खातों में न पहुंचने से परेशान छात्र सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर जल्द भुगतान की मांग की। छात्रों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। जिले की मेरिट सूची में चौथा स्थान हासिल करने वाले छात्र अभय अवस्थी ने बताया कि 1 जून को आयोजित सम्मान समारोह में जिले के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने भरोसा दिया था कि अगले ही दिन प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। लेकिन दो महीने बाद भी किसी भी पात्र छात्र के खाते में राशि नहीं पहुंची। अभय ने बताया कि इस संबंध में कई बार जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस), मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) और जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क किया गया। हर बार यही कहा गया कि "एक-दो दिन में भुगतान हो जाएगा", लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे छात्रों में निराशा बढ़ती जा रही है। छात्रों के साथ पहुंचे कपिल शर्मा ने बताया कि जिले के टॉप-10 में स्थान पाने वाले कुल 30 छात्र-छात्राओं का चयन किया गया था। सम्मान समारोह में सभी को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा भी की गई थी। बाद में अधिकारियों ने जानकारी दी कि केवल 20 छात्रों के लिए ही धनराशि स्वीकृत हुई है। कपिल का कहना है कि इसके बाद अधिकारियों ने यह भी बताया कि एक छात्रा को मंच पर सम्मानित किए जाने के कारण अब सिर्फ 19 छात्रों को ही राशि दी जाएगी। छात्रों का आरोप है कि चयन सूची या कार्यक्रम के दौरान ऐसी किसी शर्त या सीमित संख्या की जानकारी नहीं दी गई थी। इससे पूरे मामले को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्रों ने प्रशासन से मांग की कि पात्र सभी मेधावी छात्र-छात्राओं को बिना किसी भेदभाव के जल्द से जल्द घोषित प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाए। उनका कहना है कि सम्मान के साथ घोषित की गई राशि समय पर मिलना भी उतना ही जरूरी है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो छात्र आगे भी अपनी आवाज उठाने को मजबूर होंगे।