ज़ेर खिड़की से निकला जुलूस चौधराना की शिया जामा मस्जिद पहुंचकर हुआ संपन्न उन्नाव। करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में मंगलवार को चेहल्लुम के मौके पर शहर में पारंपरिक मातमी जुलूस निकाला गया। पूरे शहर में गम और अकीदत का माहौल रहा। बड़ी संख्या में अकीदतमंद काले लिबास में जुलूस में शामिल हुए और "या हुसैन" की सदाओं के बीच मातम कर इमाम हुसैन को खिराज-ए-अकीदत पेश की। मातमी जुलूस शहर के ज़ेर खिड़की क्षेत्र से शुरू हुआ और तय मार्गों से गुजरते हुए चौधराना स्थित शिया जामा मस्जिद पहुंचकर संपन्न हुआ। रास्ते भर अंजुमनों ने नौहाख्वानी और मातम किया। जुलूस में शामिल लोगों ने करबला की कुर्बानी को याद करते हुए इंसानियत, सच्चाई और जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े रहने का पैगाम दिया। जुलूस में शामिल ज़ुल्जना, ताबूत और आलम श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। अकीदतमंद पूरे अनुशासन के साथ जुलूस में शामिल हुए। कई जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया और श्रद्धालुओं के लिए पेयजल समेत अन्य व्यवस्थाएं भी की गईं। चेहल्लुम के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जुलूस मार्ग पर जगह-जगह पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहे। अधिकारी लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। धार्मिक आयोजनों के बीच शहर में गंगा-जमुनी तहज़ीब की झलक भी देखने को मिली। लोगों ने आपसी भाईचारे और अमन का संदेश देते हुए चेहल्लुम की रस्मों को पूरी अकीदत और शांति के साथ अंजाम दिया।

अनुशासनहीनता और गोपनीयता भंग करने का आरोप, बाबू बोले- मुझे जानबूझकर निशाना बनाया गया उन्नाव। अचलगंज नगर पंचायत में सोमवार को उस समय हलचल मच गई जब नगर पंचायत अध्यक्ष ने कार्यालय में तैनात लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कार्रवाई के बाद कार्यालय के रिकॉर्ड को लेकर भी स्थिति असामान्य हो गई। बताया गया कि निलंबित लिपिक अपने कक्ष में ताला लगाकर उसकी चाबी अपने साथ ले गए। इसके बाद अभिलेखों की सुरक्षा को देखते हुए अधिशासी अधिकारी ने उसी कक्ष पर दूसरा ताला लगवा दिया। जानकारी के मुताबिक, नगर पंचायत के गठन के समय से धीरेंद्र यादव कार्यालय लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने 31 जुलाई को अपने प्रशासनिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन आदेश में लिपिक पर कार्यालय की गोपनीय जानकारी बाहर साझा करने और अनुशासनहीनता करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को भी पत्र भेजकर कार्रवाई से अवगत कराया गया है। निलंबन की सूचना मिलते ही कार्यालय का माहौल गरमा गया। बताया जाता है कि धीरेंद्र यादव ने अपने कार्यालय कक्ष में ताला लगा दिया और चाबी अपने साथ लेकर चले गए। इससे जरूरी सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा और कार्यालय संचालन को लेकर चिंता बढ़ गई। इसके बाद ईओ शालिनी त्रिपाठी ने एहतियात के तौर पर उसी कक्ष पर दूसरा ताला लगवा दिया, ताकि रिकॉर्ड सुरक्षित रह सकें। उधर, निलंबित लिपिक धीरेंद्र यादव ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाते हुए यह कार्रवाई की गई है। उनका दावा है कि उचित मंच पर वह अपना पक्ष रखेंगे। ईओ शालिनी त्रिपाठी ने बताया कि लिपिक को निलंबित करने का अधिकार नगर पंचायत अध्यक्ष के पास है। उन्होंने कहा कि कार्यालय में रखे सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए एहतियातन कार्यालय कक्ष पर दूसरा ताला लगाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की नगर पंचायत में चर्चा बनी हुई है और आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर सभी की नजर है।

68.85 लाख रुपये का भुगतान पहले से रुका; अधिकारी बोले, जवाब संतोषजनक नहीं मिला उन्नाव। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में नवविवाहित जोड़ों को दिए गए टीएमसी झंडे जैसे प्रिंट वाले गद्दों का मामला अभी शांत नहीं हुआ है। गद्दों की सप्लाई करने वाली अलीगढ़ की फर्म ने जिला समाज कल्याण विभाग को ईमेल के जरिए अपना जवाब भेज दिया है, लेकिन विभाग इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। अब फर्म को नियमानुसार दो और नोटिस भेजे जाएंगे। यदि इसके बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। 24 जुलाई को हड़हा स्थित डॉ. वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समारोह में सैकड़ों नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सामान उपहार स्वरूप दिया गया। इन्हीं उपहारों में शामिल कुछ गद्दों का कवर चर्चा का विषय बन गया। गद्दों का रंग हरा, सफेद और केसरिया था तथा उन पर फूलों की डिजाइन के साथ अंग्रेजी में टीएमसी लिखा हुआ था। लोगों ने इसे पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के झंडे से मिलता-जुलता बताया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया। जांच में सामने आया कि इन गद्दों की आपूर्ति अलीगढ़ के बरौली रोड, पटवारी का नगर स्थित मेसर्स इंडियन जनरल ट्रेडर्स ने की थी। मामला सामने आने के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री प्रकाश पांडेय ने फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। अब फर्म की ओर से ईमेल के माध्यम से जवाब भेजा गया है, लेकिन विभाग का कहना है कि उसमें उठाए गए सवालों का स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि सरकारी प्रक्रिया के तहत किसी भी फर्म को कार्रवाई से पहले तीन अवसर दिए जाते हैं। पहला जवाब असंतोषजनक मिलने के बाद अब दो और नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि इसके बाद भी फर्म अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है तो उसे काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित फर्म का करीब 68.85 लाख रुपये का भुगतान पहले ही रोक दिया गया है। अंतिम निर्णय फर्म के अगले जवाब और नियमानुसार पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा। इस पूरे मामले ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सामग्री की गुणवत्ता और सप्लाई प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर विभाग की अगली कार्रवाई और फर्म के जवाब पर टिकी हुई है।